• Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • BUDGET 2022 HOW TO AIR TRAVEL WILL BE CHEAPER DEMAND OF AVIATION SECTOR GH AP AS

Budget 2022: ਕੀ 2022 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਖ਼ਬਰ `ਚ

ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ.) 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਦਾ 25%-40% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ATF 'ਤੇ 25%-30% ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (VAT) ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Budget 2022: ਕੀ 2022 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਖ਼ਬਰ `ਚ

  • Share this:
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵੱਲ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ.) 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਦਾ 25%-40% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ATF 'ਤੇ 25%-30% ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (VAT) ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

'ਉਮੀਦਾਂ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23'
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤਤਕਾਲ ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ATF, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ICRA ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਖੇਤਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਕੀਮ (RCS) ਰਾਹੀਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ICRA ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ।

ਜੇਕਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੈੱਟ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Published by:Amelia Punjabi
First published: