• Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • BUDGET 2022 MODI GOVERNMENT AT CENTER CAN MAKE IT MORE EXPENSIVE INCLUDING SMARTPHONES KS

Budget 2022: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਣੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Budget 2022-23: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (Modi Government) 1 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਬਜਟ (Budget 2022-23) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ (Smartphone) ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 50 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  • Share this:
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Budget 2022-23: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (Modi Government) 1 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਬਜਟ (Budget 2022-23) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ (Smartphone) ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 50 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (Indian Economy) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 2022 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ (Import) ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਬ 50 ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ(Custom Duty) ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ (electronics), ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਮਾਨ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਹੈਂਡਕ੍ਰਾਫਟ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ : ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚਾਰਜਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਸਾਇਣ, ਲੈਂਪ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਹੈਂਡਕ੍ਰਾਫਟ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਉੱਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਰ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿੰਗਰ ਵਰਗੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ : ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 56 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ : ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਸਰ ਟੇਸਲਾ ਅਤੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਫਰਨੀਚਰ ਕੰਪਨੀ IKEA ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹੈ।
Published by:Krishan Sharma
First published:
Advertisement
Advertisement