ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਭੁਗਤਾਨ, RBI ਨੇ Offline ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜੂਰੀ

Offline Payments: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਆਫਲਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ (Offline digital payments Service) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਫਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 10 ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਆਫਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਆਫਲਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਫੇਸ-ਟੂ-ਫੇਸ ਕਾਰਡ, ਵਾਲੇਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

AFA ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 'ਐਡੀਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਆਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ (AFA)' ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਮਐਸ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ 'ਅਲਰਟ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਆਫਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 200 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸੀਮਾ 2,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।" ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਫੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਾਕ ਇਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਫਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।