Business Update: RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਫ, UPI ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ E-Rupee

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਿਆ (ਸੀਬੀਡੀਸੀ) ਨਕਦੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਿਆ UPI ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਜਾਂ ਈ-ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇੱਕ ਵਾਲੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਈ-ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀਆਂ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਦੀ ਥੋਕ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਾਇਲਟ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। RBI ਨੇ CBDC ਵਜੋਂ ਈ-ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਕ ਯੂਜ਼ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ 'ਤੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮ : ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਹਨ।" ਦਰਅਸਲ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਡੀ ਸੁਬਾਰਾਓ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਟੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।