ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਘਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਡਾਕਘਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ - ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਰਿਕਨਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ। ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਦੀ ਆਰਡੀ ਸਕੀਮ : ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਆਰਡੀ ਜਮ੍ਹਾ ਖਾਤਾ ਬਿਹਤਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸਕੀਮ ਹੈ।
ਡਾਕਘਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀ ਖਾਤਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ (ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 'ਤੇ) ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਡੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਘਰ ਆਰਡੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੇ 16,26,476 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਆਰਡੀ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ \'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ।
Tags: Business, MONEY, Post office, Post Office Saving Schemes, Post office savings scheme, Post Office Scheme