Home /News /lifestyle /

CAIT ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ, Amazon- Flipkart ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 79 ਹੋਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ

CAIT ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ, Amazon- Flipkart ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 79 ਹੋਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ

Diwali Special: Amazon 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, 1200 'ਚ ਖਰੀਦੋ ਇਹ ਬਰਤਨ

Diwali Special: Amazon 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, 1200 'ਚ ਖਰੀਦੋ ਇਹ ਬਰਤਨ

ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰਦੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫਰਸ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰਦੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫਰਸ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (CAIT) ਨੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਓਲਾ, ਉਬੇਰ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

CAIT ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ CAIT ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਏਆਈਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਕਾਰਨ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਓਲਾ, ਉਬੇਰ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਸਮੇਤ ਔਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਾ 79 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

CAIT ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਸੀ.ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ.ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 79 ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 79 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚੋਲੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਡੇਟਾ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਡੀਟੀਐਚ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਓਟੀਟੀ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਸਕਾਈਪ, ਜ਼ੂਮ, ਵੈਬੈਕਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 79 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸੀਏਆਈਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਜਮੋਹਨ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਉਬੇਰ, ਓਲਾ ਆਦਿ IT ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਪਨਾਤਕ ਡੇਟਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਪਾਰਕ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 79 ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ (ਦੋਵੇਂ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ/ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ) ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਪਾਰਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ.ਆਈ., ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਪਾਰੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।

ਵਪਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡ, ਸਟੋਰੇਜ, ਭੁਗਤਾਨ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। CAIT ਨੇ ਧਾਰਾ 79 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਧਾਰਾ 79 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Published by:Rupinder Kaur Sabherwal
First published:

Tags: Amazon, Business, Cait, Confederation Of All India Traders (CAIT), Flipkart