Home /News /lifestyle /

ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਦਾ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ DA ਦਾ ਬਕਾਇਆ

ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਦਾ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ DA ਦਾ ਬਕਾਇਆ

  • Share this:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਜੇਸੀਐਮ) ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤਹਿਤ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇਸੀਐਮ, ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਕਾਇਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 3% ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਧਾ
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ 31 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ 2022 'ਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਕੇ 26,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.68 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ
ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 26,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਏ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਏ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 31% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਡੀਏ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੁਢਲੀ ਸੈਲਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 47.14 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 68.62 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਡੀ.ਏ.
ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡੀਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
Published by:Anuradha Shukla
First published:

Tags: 7th pay commission, Dearness Allowance DA, India, Modi government

ਅਗਲੀ ਖਬਰ