• Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • CENTRE FIXES FEE SLABS FOR PVT INSTITUTES AFTER PANEL REPORT GH AP AS

ਨਿੱਜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਸਲੈਬ ਤੈਅ, ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਸੀਟੀਈ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਬੀਐਨ ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੀਸ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

  • Share this:
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਾਫਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਸੀਟੀਈ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਬੀਐਨ ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੀਸ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੀਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੀਸ ₹67,900 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ₹1,64,700 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ HT ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹79,600 ਅਤੇ ₹1,89,800 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹1,41,200 ਅਤੇ ₹3,04,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ, ਬੈਂਡ ਸਾਲਾਨਾ ₹85,000 ਅਤੇ ₹1,95,200 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਂਡ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।" AICTE ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਸਹਸ੍ਰਬੁੱਧੇ ਨੇ HT ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।"ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫੀਸ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 6,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ IIT ਅਤੇ IIM ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਮਬੀਏ ਕੋਰਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ 1.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਗਰੀ ਲਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ₹1.44 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹1.58 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ₹30,000 ਤੋਂ ₹40,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ "ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਡਿਊਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫੀਸ ਉਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਰਚੇਗੀ।" ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਫੀਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਕ ਦੀ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈਡ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉੱਚ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।" "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
Published by:Amelia Punjabi
First published: