Budget 2022: ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 79,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Budget 2022: ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

  • Share this:
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ 5.35 ਤੋਂ 5.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਭਗ 3.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 2.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਦੇ 4.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 79,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਗਣੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 1.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਅਨੁਮਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣਗੇ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਦਿਤੀ ਨਾਇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ 'ਚ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 'ਚੋਂ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ 'ਚ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
Published by:Amelia Punjabi
First published: