Home /News /lifestyle /

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਏਗੀ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ? ਪੜ੍ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਏਗੀ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ? ਪੜ੍ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 4.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 4.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 4.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 6.11 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਲਾਈਵ ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 4.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ।

ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐਫਟੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: Centre govt, Rice

ਅਗਲੀ ਖਬਰ