• Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • CLOTHES WILL BE EXPENSIVE COTTON PRICES REACH THE HIGHEST LEVEL OF 11 YEARS THERE IS A DECREASE IN THE PRODUCTION OF CLOTH GH AP AS

11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਕੱਪੜੇ

ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਪਾਹ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਵੀ ਲਗਭਗ 29 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 19 ਲੱਖ ਗੰਢ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2021-22 ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।

  • Share this:
2022 ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ-ਸਪਲਾਈ (Demand-Supply) ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਰਨ ਇਹ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਤੀ ਧਾਗੇ ਦੇ ਸਪਿਨਰਾਂ, ਕਪਾਹ ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਪਾਹ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਵੀ ਲਗਭਗ 29 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 19 ਲੱਖ ਗੰਢ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2021-22 ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।

ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Tamil Nadu Spinning Mills Association) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (Textile Commissioner) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇ. ਵੈਂਕਟਚਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਮਿੱਲਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਮਿੱਲਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਅਪਣਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।''

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੂੰ 30-40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਨਕਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਿਪਲ ਪਟੇਲ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਪਿਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਸਪਿਨਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ।"

ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਕਪਾਹ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਲੋਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਭਾਰਤ, ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੈਂਕਟਚਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ 37,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 45,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਂਡੀ ਵਧ ਕੇ 97,000 ਤੋਂ 1,04,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published by:Amelia Punjabi
First published: