ਦਿੱਲੀ HC ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ Whatsapp

Whatsapp ਦੀ ਪ੍ਰਈਵੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜਤਾ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਈਵੇਟ ਐਪ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ।" ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜੀ ਨੀਤੀ ਜੋ ਵਟਸਐਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਐਪ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਿੱਜਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਇਕ ਨਿਜੀ ਐਪ ਹੈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।