Home /News /lifestyle /

ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਤੇ GST ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਤੇ GST ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਤੇ GST ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ  (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਤੇ GST ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

GST on shoes: ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਬੀਆਈਐਸ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

    GST on shoes: ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਬੀਆਈਐਸ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਹੈ।

    ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦ BIS ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੀ ਟੈਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ (Atam Nirbhar Bharat) ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਨੇ ਫੁਟਵੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਹੀਆਂ।

    ਸੀਏਆਈਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਏਆਈਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗੀ।

    ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਤੇ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ 12% ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, BIS ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

    ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤੱਕ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

    ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 90% ਲੋਕ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਲੀਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਚੱਪਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

    50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਇਕਸਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਯਕੀਨਨ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਬੀਆਈਐਸ ਦੋਵਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

    ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ 'ਤੇ 12% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

    Published by:Rupinder Kaur Sabherwal
    First published:

    Tags: Business, Businessman, Confederation Of All India Traders (CAIT)