HOME » NEWS » Life

ਆਧਾਰ ਨਾਲ਼ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

News18 Punjabi | Trending Desk
Updated: June 9, 2021, 3:56 PM IST
share image
ਆਧਾਰ ਨਾਲ਼ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਆਧਾਰ ਨਾਲ਼ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ੁਰਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ (ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਈਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਸੁਧਾਰ: ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਿਰਫ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।” ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਜਨਵਰੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਸੀ)।

ਦੂਜਾ ਸੁਧਾਰ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਝੂਠੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਯੋਗ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਤੀਜਾ ਸੁਧਾਰ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ (ਪੇਡ) ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੌਥਾ ਸੁਧਾਰ: ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ (ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ) ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਪੰਜਵਾਂ ਸੁਧਾਰ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,” ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ, 1951 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨੇਤਾ?

ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। "ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ”

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਲਿੱਪ ਸਰਵਿਸ' ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ । ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

https://hindi.news18.com/news/nation/election-commission-writes-letter-to-considering-proposal-of-linking-aadhaar-with-voter-list-3615147.html
Published by: Anuradha Shukla
First published: June 9, 2021, 3:55 PM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ