EPFO: ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਐੱਫ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਝ ਰਕਮ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। EPFO ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐੱਫ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ EPFO ​​ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਦੀ ਬੈਠਕ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।

EPFO ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ (CBT) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀਬੀਟੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। CBT ਨੇ 2020-21 ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ EPF ਜਮ੍ਹਾ 'ਤੇ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸੀਬੀਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2021-22 ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।