EPFO Higher Pension: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ, EPS-95 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 25,000 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ 1 ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ। EPFO ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 6,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। EPFO ਨੇ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ EPS-95 ਦੇ ਪੈਰਾ 11(3) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ EPFO ​​ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 1 ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ EPFO ​​'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈ। ਕੋਹਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਈਪੀਐਸ-95 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24,672 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।