ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਡਿਜਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅੱਜ ਵੀ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਊਂਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟਣੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਆਦਿ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਗਏ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਟੋ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।