Home /News /lifestyle /

ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ!

ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ!

ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਛੋਟੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ! 

ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਛੋਟੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ! 

ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ GST ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ GST ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਔਫਲਾਈਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, GST ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਨੇ ਲਾਈਵ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਅਧਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ, ਗੈਰ-ਖੇਤੀ MSME (ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਬਿਜ਼ਨਸ) ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ।

ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ : ਐਮਐਸ ਮਨੀ, ਪਾਰਟਨਰ, ਡੈਲੋਇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਰਫ ਲਾਜ਼ਮੀ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।"
Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Business, Businessman, Central government, Ecommerce, GST

ਅਗਲੀ ਖਬਰ