Home /News /lifestyle /

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਿਹੈ ਪਲਾਨ: ਰਿਪੋਰਟ

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਿਹੈ ਪਲਾਨ: ਰਿਪੋਰਟ

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਿਹੈ ਪਲਾਨ: ਰਿਪੋਰਟ

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਿਹੈ ਪਲਾਨ: ਰਿਪੋਰਟ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

  • Share this:

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (Unorganised Workers) ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਡੋਨੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 'ਗਿਵ ਇਟ ਅੱਪ' ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 'ਡੋਨੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 36,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਮ ਯੋਗੀ ਮਾਨਧਨ (PM-SYM) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਸਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 35 ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 85 ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2,366 ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇਗੀ।'

PM-SYM ਲੱਖਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ 18-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ 15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 55 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Published by:Gurwinder Singh
First published:

Tags: Modi government, Pension