Home /News /lifestyle /

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ Details

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ Details

ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧਦੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ।

ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧਦੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ।

ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧਦੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧਦੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ : ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 2.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ : ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦੌਰ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧੇਗਾ : ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2022-23 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 14.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ 8.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: Centre govt, GDP, Indian economy, Narendra modi, Prime Minister