Home /News /lifestyle /

ਹੁਣ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਾਇਆ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਆਇਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ

ਹੁਣ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਾਇਆ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਆਇਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ

ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ (Palm Oil) ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈੱਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ (ਸੀਪੀਓ) 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ (Palm Oil) ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈੱਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ (ਸੀਪੀਓ) 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ (Palm Oil) ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈੱਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ (ਸੀਪੀਓ) 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ( Palm Oil) 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਟੈਕਸ 'ਚ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ (Palm Oil) ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈੱਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ (ਸੀਪੀਓ) 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੀਪੀਓ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪਾਮ ਆਇਲ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵਧ ਕੇ 8.25% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਲਗਾਮ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਲਕੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ
ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਪੀਓ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪਾਮ ਆਇਲ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ, ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੂਲ ਦਰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ 8.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਲਕੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ।
Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: Centre govt, Finance Minister, Food, Healthy oils, Indian government, Oil

ਅਗਲੀ ਖਬਰ