Home /News /lifestyle /

GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਰਾਏ

GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਰਾਏ

ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ (GST Council) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।

ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ (GST Council) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।

ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ (GST Council) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।

  • Share this:
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ (GST Council) ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਰ ਸੰਸਥਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ (GST Council) ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। #GSTCOUNCIL

ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ (GST Council) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।

ਸਲੈਬ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 143 ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। #DIRECTTAXES

ਕੌਂਸਲ (GST Council) ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਬਰ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ (GST Council) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 143 ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 143 ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਤੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: Centre govt, GST

ਅਗਲੀ ਖਬਰ