• Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • GST RULES TO APPLY ON TEXTILE TRANSPORT RETAURANT BUSINESSES PAY MORE ON CLOTHES SHOES FROM JANUARY 1 GH AS

ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਈ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ

  • Share this:
1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੁਟਵੀਅਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫੁੱਟਵੀਅਰ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਚੱਪਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ 112 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਫੁੱਟਵੀਅਰ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) 'ਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਔਫਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ  ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰ-ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਫੀਸ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਮਿਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀ

ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਵਿਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵਰਗੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ GST ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ?

ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ GSTR-1 ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published by:Anuradha Shukla
First published: