ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੈਲੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ - ਜਾਣੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ?

ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ :

ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮ 114ਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਭਾਵ, ਇਹ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਰਾਣਾ, ਹੈਸਟਬੁੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਮਦਨੀ ਖ਼ਰਚਿਆ ਬਾਰੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ 114 ਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਓਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਡਾਰ ਵਿਚ ਨਾ ਪਵੇ।

1. ਹਰੇਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਖਾਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਅਧੀਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਡਰਾਫ਼ਟ, ਭੁਗਤਾਨ ਆਰਡਰ, ਬੈਂਕਰ ਦੇ ਚੈੱਕ, ਪਰੀ ਪੇਡ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

2. ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ :

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ।

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੈਡਿਟ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ।

3. ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

4. ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

5. ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 68 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਸ ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਬਾਏ-ਬੈਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

6. ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਸ ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਰਸੀਦ, ਇੱਕ ਟਰੱਸਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫ਼ੰਡ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

7. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 1999 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਧਾਰਾ (ਸੀ) ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

8. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 1908 ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਉਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ 114ਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।