Good News: ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਏਗੀ TAX

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਤੇਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੈੱਸ ਮੂਲ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਮ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਦਮ ਓਨਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰ-ਬਾਇੰਗ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੈਨੋਲਾ ਤੇਲ, ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ, ਰਾਈਸ ਬ੍ਰੈਨ ਆਇਲ ਅਤੇ ਪਾਮ ਕਰਨਲ ਆਇਲ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ 60 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ
ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।