Home /News /lifestyle /

Instant Loan Apps ਦਾ ਕਾਲਾ ਸੱਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ

Instant Loan Apps ਦਾ ਕਾਲਾ ਸੱਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ

Instant Loan Apps ਦਾ ਕਾਲਾ ਸੱਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ

Instant Loan Apps ਦਾ ਕਾਲਾ ਸੱਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ

ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇੰਨਸਟੈਂਟ ਲੋਨ ਐਪਸ (Instant loan apps) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਸਟੈਂਟ ਲੋਨ ਐਪਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 58 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਲ ਸਰਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇੰਨਸਟੈਂਟ ਲੋਨ ਐਪਸ (Instant loan apps) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਸਟੈਂਟ ਲੋਨ ਐਪਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 58 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਲ ਸਰਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ 54 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 409 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 27,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਫੀਸਦੀ ਟੀਅਰ 1 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਟੀਅਰ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਟੀਅਰ 3-4 ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਨ।

ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 26% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 10-25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 16 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ 25-50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 26 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 100-200 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ

16 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 58 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਵੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 14 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੰਨਸਟੈਂਟ ਲੋਨ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਨਸਟੈਂਟ ਲੋਨ ਐਪਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਐਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 400-500 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3,000-5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 30-60 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਪਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (Reserve Bank of India) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਲੋਨ ਐਪਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਉਧਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਲਿਆਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਪਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ (RBI) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ।
Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Life

ਅਗਲੀ ਖਬਰ