ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣੇਗੀ ਵਰਦਾਨ, ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਸਰਕਾਰ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਰਿਟੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਸਸਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਇਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਟੇਲ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 12% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ : ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ ਕਾਰਨੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ (MSME) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

RAI ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ : ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RAI) ਦੇ ਸੀਈਓ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜਗੋਪਾਲਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, DPIIT ਓਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ (ONDC) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।