Home /News /lifestyle /

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ IRDA

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ IRDA

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ IRDA

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ IRDA

ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (IRDA) ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (IRDA) ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Bombay High Court) ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, IRDA ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਧਾਮ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੰਮ
Livemint.com ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 80,000 ਕਲੇਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਧਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਾਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਕੋਵਿਡ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁੱਲ 7,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 14,680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਆਪਕ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ 45 ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: COVID-19, Life, Life Insurance Corporation of India (LIC)

ਅਗਲੀ ਖਬਰ