• Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • IT IS NECESSARY TO GIVE LEI FOR FOREIGN TRANSACTIONS OF MORE THAN 50 CRORES RBI MADE RULES GH AK

RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ: 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ LEI ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 20 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵੈਧ ਇਕਾਈ ਪਛਾਣਕਰਤਾ (LEI) ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ: 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ LEI ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

  • Share this:
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਉੱਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 20 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵੈਧ ਇਕਾਈ ਪਛਾਣਕਰਤਾ (LEI) ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ LEI ਨੰਬਰ?

LEI ਇੱਕ 20 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਬੰਧ

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ (Circular) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ LEI ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ FEMA- Foreign Exchange Management Act (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ) ਐਕਟ, 1999 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ LEI ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ LEI ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ OTC ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼, ਗੈਰ-ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ LEI ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ LEI ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ LEI ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Published by:Ashish Sharma
First published: