Single Use Plastic Ban: ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵੰਡ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।

28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ, ਵਪਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ 2.4 ਲੱਖ ਟਨ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ 10 ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ।

-ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧ ਕੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।

-ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚੈਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

-ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ FCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

-ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਟ੍ਰੌ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

-ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ 100 ਮਾਈਕਰੋਨ ਜਾਂ ਸਟਿਰਰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਅਰਬਡ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਸਟਿਕਸ, ਝੰਡੇ, ਕੈਂਡੀ ਸਟਿਕਸ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਸਟਿਕਸ, ਥਰਮੋਕੋਲ, ਪਲੇਟ, ਕੱਪ, ਚੱਮਚ, ਗਲਾਸ, ਚਾਕੂ, ਸਟ੍ਰਾਅ, ਟ੍ਰੇ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਬਾਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

-ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 33 ਅਤੇ 15 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1060 ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

-ਦਿੱਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ, MCD ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।

MCD ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਰ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।