LIC IPO: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

LIC IPO:  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ LIC IPO 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ IPO ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਈਪੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਦਿ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ।

ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਨਜੀਓ ਪੀਪਲ ਫਸਟ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਐਲਆਈਸੀ ਆਈਪੀਓ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ LIC ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਆਈਪੀਓ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।'

ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਲਆਈਸੀ ਆਈਪੀਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਗੈਰ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਰਪਲੱਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ 523 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬੈਲੇਂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ASG ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਆਈਪੀਓ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਟਰੱਸਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। LIC ਦਾ IPO 4 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ।