40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ EPF ਵਿਆਜ ਦਰ: ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਲਈ EPFO ​ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਯੋਜਨਾ

ET ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਾਰਪਸ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ - ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ EPFO ​​ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ (CBT) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਪੀਐਫਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ 25% ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਪੀਐਫਓ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

EPFO ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 2021-22 ਲਈ EPF ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 8.1 ਫੀਸਦੀ EPF ਵਿਆਜ ਦਰ 1977-78 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ 8 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸੀ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ EPFO ​​ਦਫਤਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ PTI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ EPF ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 2021-22 ਲਈ 8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

2019-20 ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ EPF ਵਿਆਜ ਦਰ 2012-13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। EPFO ਨੇ 2016-17 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 8.65 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 8.55 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।

2015-16 'ਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 8.8 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਵਿੱਚ 8.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2012-13 ਲਈ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 2011-12 ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.25 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

EPF ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਉਪਬੰਧ ਐਕਟ, 1952 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ, ਜੋ ਕਿ EPFO ​​ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ (ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ), ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ PF ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।