Legal Metrology Act 2009: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ! ਗਾਹਕ-ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੋਣਗੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

Legal Metrology Act 2009: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ-2009 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ' ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਸਿੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ-2009 ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਨੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਮਾਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ?

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 27 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 23 ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 23 ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (ਕੈਟ) ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਟ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਐਕਟ-2009 ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ ?

ਹੁਣ ਜੋ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਤੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲਾਜੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਜ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਪ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।