ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ NPS ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ, ਟੈਕਸ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (NPC) ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ।

NPS ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। NPS ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ : ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ, ਡਾਕਘਰ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। NPS ਖਾਤੇ ਦੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ 'ਤੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਐਨੂਅਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਨੂਅਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਨਪੀਐਸ) ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਕਮ ਖਰੀਦਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਨੂਅਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ NPS ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

NPS ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਰਕਮ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ NPS ਖਾਤੇ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕ ਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਾਰਾ 80CCE ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 1.5 ਲੱਖ ਹੈ।