ਸਰਕਾਰ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਵਿੱਚ 33% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਬਸ ਸੇਬੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਸਰਕਾਰ (Govt Of India) ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ (Vodafone-Idea merger) 'ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ CNBC-TV18 ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ (Vodafone-Idea merger) 'ਚ ਆਪਣੀ ਇਕੁਇਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦੀ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਨਤਕ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਰਗ ਦੀ।

ਸੀਐਨਬੀਸੀ-ਟੀਵੀ 18 (CNBC-TV18 ) ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ (Vodafone-Idea merger) ਵਿੱਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਕੁਇਟੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ 'ਚ ਸਾਈਲੈਂਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ (Vodafone-Idea merger) ਦੇ ਲਗਭਗ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ 1.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏਜੀਆਰ ਬਕਾਇਆ ਹੈ

ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ (Govt Of India) 'ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ 1.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ (Airtel) 'ਤੇ AGR ਦੇਣਦਾਰੀ 31,280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ (Vodafone-Idea merger) ਦੀ 59,236.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ (Jio) ਦੀ 631 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, BSNL ਦੀ 16,224 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, MTNL ਦੀ 5,009.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ 436.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਡਾ-ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 8.60 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।