ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ Detail

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 26 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (15ਵੀਂ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਧਾਰ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਂਗੀਆ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਕੇਐਮ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਘਰਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਆਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।