Home /News /lifestyle /

ਭਾਰਤ 'ਚ VPN ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ, 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ

ਭਾਰਤ 'ਚ VPN ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ, 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ

ਭਾਰਤ 'ਚ VPN ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ, 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ

ਭਾਰਤ 'ਚ VPN ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ, 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ

ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ (VPN) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਕੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕੁਝ VPN ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ (VPN) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਕੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕੁਝ VPN ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀਪੀਐਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ (VPN) ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜੋ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ

ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੌਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੌਗਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ VPN ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਗਿਆਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।'

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਵੀਪੀਐਨ ਫਰਮਾਂ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਵਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ (ਸੀਈਆਰਟੀ-ਇਨ) ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।

ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਆਈਟੀਆਈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਗੂਗਲ, ​​ਫੇਸਬੁੱਕ, ਆਈਬੀਐਮ (ਆਈਬੀਐਮ) ਅਤੇ ਸਿਸਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Facebook, Google, Tech News, Technology