Home /News /lifestyle /

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ! ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗੀ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ! ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗੀ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ "ਅਨੁਭਵ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ" ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ "ਅਨੁਭਵ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ" ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ "ਅਨੁਭਵ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ" ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  • Share this:

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (Public Sector Enterprises) ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਯਾਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਸੇਸ ਸੀਪੀਐਸਈ (CPSE) (Central Public Sector Enterprises) ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

    ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸਫਲ

    ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ "ਅਨੁਭਵ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ" ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਪੀਐਸਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ।


    ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਅਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਡੀਆਈਪੀਏਐਮ (DIPAM) (Department of Investment and Public Asset Management) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਇੱਕ ਆਮ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (PSEs) (Public Sector Enterprises) ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

    ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ (Public Enterprise)

    ਦੀਪਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

    Published by:Ashish Sharma
    First published:

    Tags: Finance Minister