ਸਾਵਧਾਨ! ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਰੋ ਪਰਹੇਜ਼

ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪਾਂ (illegal lending apps) ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਐਪ ਸਟੋਰ (App Store) 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ (ਆਨਲਾਈਨ ਉਧਾਰ ਐਪਸ) 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਰਟਲ Sachet ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ 2,562 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂਪੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪਸ ਸਮੇਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਯੰਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

23 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ "ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਦੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ" ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। MoS Finance ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਫਰਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਐਪਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ।



Keywords:

Suchitra