ਫ਼ਰਜ਼ੀ Reviews ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਇਹ ਕਦਮ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ (Fake Reviews For Online Products And Services) ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਾਅਲੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ (Fake Reviews) ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨਿਧੀ ਖਰੇ, ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ SOP ਹੈ।"

ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ (Fake Reviews) ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ SOP ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।

55% ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼, ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ 223 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ (Online Reviews) ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਲਗਭਗ 55 ਫੀਸਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ EU ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 144 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ (Fake Reviews) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ, ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।