Home /News /lifestyle /

Crypto ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ

Crypto ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ

Crypto ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ

Crypto ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ (ਬੈਨ) ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ "ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ, ਮੁੱਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇਗੀ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਉਤਪਾਦਨ, ਹੋਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ "ਜਾਣਕਾਰੀਯੋਗ" ਹੋਵੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਅਤੇ "ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ" ਹੈ।

ਗੈਜੇਟਸ 360 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਲਾਕਚੈਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ NFT ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਲਾਕਚੈਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਫੰਗੀਬਲ ਟੋਕਨ (ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਟੀ.) ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਲਾਅ ਫਰਮ ਆਈਕਿਗਾਈ ਲਾਅ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਅਨਿਰੁਧ ਰਸਤੋਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਲਾਕਚੈਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ NFTs ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਲਗਭਗ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲਿਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਾਰ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੋਵੇਗਾ।
Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: Bank, Bitcoin, Business, Cryptocurrency, Digital Payment System, Investment, MONEY, RBI

ਅਗਲੀ ਖਬਰ