• Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • RBI APPROVES LIC TO DOUBLE ITS STAKE IN INDUSIND BANK KOTAK MAHINDRA BANK CHECK DETAILS GH AP

RBI ਨੇ LIC ਨੂੰ IndusInd ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 12 ਮਈ, 2016 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੇਬੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 1999 (FEMA 1999) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ।

RBI ਨੇ LIC ਨੂੰ IndusInd ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

  • Share this:
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਇੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਐਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 9.99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 4.95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।

ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ : ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 961 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 9 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ 946.30 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 8 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੈਂਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ : ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ (Kotak Mahindra Bank) ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 9.99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਗਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਐਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ?
ਐਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 2015 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਗਿਆ 19 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਾਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 12 ਮਈ, 2016 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੇਬੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 1999 (FEMA 1999) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ।
Published by:Amelia Punjabi
First published: