RBI ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਭਦਰਾ ਸਥਾਨਕ ਏਰੀਆ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
- news18-Punjabi
- Last Updated: December 25, 2020, 1:53 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਭਦਰਾ ਸਥਾਨਕ ਏਰੀਆ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 22, 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਭੱਦਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਰਾਡ ਬੈਂਕ (Karad Janta Sahakari Bank) ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਭੱਦਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਭਦਰਾ ਸਥਾਨਕ ਏਰੀਆ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਆਪਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DICGC) ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। DICGC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਦ ਬੈਂਕ ਦੇ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਰਾਡ ਬੈਂਕ (Karad Janta Sahakari Bank) ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਭੱਦਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਆਪਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DICGC) ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। DICGC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਦ ਬੈਂਕ ਦੇ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ।