ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਡਵਾਨੀ ਸਮੇਤ 32 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਬਣੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ

ਲਖਨਊ:: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘‘ ਅਪ-ਲੋਕਾਯੁਕਤ ’’ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ, ਯਾਦਵ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ਼ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਐਮਐਮ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਸਾਰੇ 32 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਡਵਾਨੀ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੀਜੇ' ਅਪ-ਲੋਕਾਯੁਕਤ 'ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ।

ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵਾਚਡੌਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਅਤੇ ਤਿੰਨ '' ਅਪ-ਲੋਕਾਯੁਕਸ '' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਅਪ-ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਸ਼ੰਬੂ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਅਗਸਤ, 2016 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ 6 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

'' ਅਪ-ਲੋਕਾਯੁਕਤ '' ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਇਕ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਸੁਰੇਂਦਰ ਯਾਦਵ 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਸੀਬੀਆਈ-ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ।

ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਜੌਨਪੁਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 8 ਜੂਨ 1990 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਅਤਿਰਿਕਤ ਮੁਨਸਿਫ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਸੀਜੇਐਮ, ਸੀਜੇਐਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲੇ।