• Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • RESERVE BANK IMPOSED PENALTY PNB AND ICICI BANK KNOW THE REASON GH AK

PNB ਅਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 'ਤੇ 1.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ 'ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

  • Share this:
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ICICI ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 'ਤੇ 1.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ 'ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ  ਜੁਰਮਾਨਾ?

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 20 ਨਵੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ 'ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ' 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੌਰਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।”

ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ PNB ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "31 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ICICI ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ RBI ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮੁਲਾਂਕਣ (ISE) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।" RBI ਨੇ PNB ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
Published by:Ashish Sharma
First published: