ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜ਼ਬਰੀ ਸਰਵਿਸ ਖਰਚਾ, CCPA ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (CCPA) ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। CCPA ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ (Restaurants) ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ (Hotels) ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ (Service Charges) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗਾਹਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗਾਹਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਿਕਲਪਿਕ, ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1915 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਪੀਏ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1915 'ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

DoCA ਲਿਆਵੇਗਾ ਫਰੇਮਵਰਕ

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (DoCA) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ: ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਏ.ਆਈ.) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।