• Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • RUSSIA UKRAINE WAR RESPONSIBLE FOR INFLATION RBI MAY RAISE REPO RATE BY 0 75 PERCENT BY AUGUST GH KS

Inflation: ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ!, RBI ਅਗਸਤ ਤੱਕ 0.75% ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ

Inflation in India:ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (Repo rate) 'ਚ 0.75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਪੋ ਦਰ 5.15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।

inflation

  • Share this:
Inflation in India: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਐਸਬੀਆਈ (SBI) ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ (Russia-Ukraine WAR) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (Repo rate) 'ਚ 0.75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਪੋ ਦਰ 5.15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਯੁੱਧ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ (Geopolitical) ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ
ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕੱਲੇ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਈਂਧਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਗਲੇ ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 5.15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।

NDF ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ RBI ਦਖਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਉੱਚੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਉਸਨੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਨਡੀਐਫ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Foreign Exchange Reserves) 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
Published by:Krishan Sharma
First published: