ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਐਸਬੀਆਈ (SBI)ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਖਰਚੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮੁੰਬਈ (IIT Mumbai) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 254 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਧਾਰਣ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲ ਕੁੱਲ 254 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਲਈ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 17.70 ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਲਟ, ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 17.70 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ CBDT ਨੇ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਬੋਰਡ ਔਫ ਡਾਰੇਕਟਰ ਟੇਕਸੇਸ (CBDT)ਨੇ 30 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ (Statistics) ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ \'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ।
Tags: India, Maharashtra, MONEY, Mumbai, Pm relief fund, SBI