SEBI ਨੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਹੁਣ ਯੂਨਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SEBI) ਨੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ (Mutual Fund) ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨਿਟਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨਿਟਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਟਰੱਸਟੀ ਬਹੁਮਤ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਯੂਨਿਟਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰੱਸਟੀ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼-ਐਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੇਬੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ :
ਸੇਬੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕਾਈਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੋਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੱਸਟੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ।

ਟਰੱਸਟੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਗੇ :

ਸੇਬੀ ਨੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਗੇ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਟੈਂਪਲਟਨ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ SC ਦਾ ਫੈਸਲਾ :

ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਯੂਨਿਟਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਟੈਂਪਲਟਨ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।