Home /News /lifestyle /

ਹੁਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ, ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਹੁਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ, ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, “ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਜ਼ (DoCA) ਨੇ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (NCH) ਉੱਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਦਿਆਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।"

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, “ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਜ਼ (DoCA) ਨੇ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (NCH) ਉੱਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਦਿਆਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।"

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, “ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਜ਼ (DoCA) ਨੇ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (NCH) ਉੱਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਦਿਆਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।"

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (Consumer Affairs Ministry) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਜਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਸ ਮਨਿਸਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਾਰਜਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NRAI) ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ NRAI ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਿੱਲ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, “ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਜ਼ (DoCA) ਨੇ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (NCH) ਉੱਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਦਿਆਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।"

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ DoCA ਸਕੱਤਰ ਨੇ NRAI ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। NRAI ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: Centre govt, Restaurant, Tax

ਅਗਲੀ ਖਬਰ